प्रश्न- भारत में भाषा और राजनीति के सम्बन्धों पर प्रकाश डालिये।

अथवा
भाषा के भारतीय राजनीति पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिये।
अथवा
भाषावाद की प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट कीजिए।

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नीचे दिये गये सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तरों के मिलाने से पूरा होता है।

सम्बन्धित लघु प्रश्न
1. भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या प्रभाव हुआ?
अथवा
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर टिप्पणी करें।
अथवा
क्या भाषा के आधार पर छोटे राज्य की माँगें उचित हैं?

उत्तर -

भाषा का प्रश्न राजनीतिक प्रश्न बन गया। भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों एवं राजनीतिज्ञों ने जनता को उत्तेजित करने का प्रयास किया। कभी-कभी तो ऐसा लगने लगा कि कहीं भाषा का सवाल हमारी राष्ट्रीय एकता को खण्डित न कर दे। भारत की राजनीति में भाषा से जुड़ी हुई राजनीतिक समस्याएँ इस प्रकार हैं—

(1) हिन्दी के विरोध की राजनीति - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति आयोग के बंगला तथा तमिलभाषी सदस्यों— डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी और डॉ. पी. सुब्बानारायण ने अपने विमत टिप्पणी ( Minutes of dissent) में समन्वय अथवा मेल-जोल के दृष्टिकोण से अत्यन्त दूर के विचार प्रकट किये। इनका यह दृष्टिकोण था कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिस्थापित करने में जल्दी करने का परिणाम " अहिन्दी भाषी जनता पर हिन्दी थोपना" होगा और उससे सार्वजनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा। इन दोनों का यह दृढ़ मत था कि जब तक सरकारी भाषा अर्थात् हिन्दी पूर्णत: विकसित नहीं हो जाती, अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होती रहे।

(2) भाषायी आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन - भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की समस्या भारत में जितनी गम्भीर रही है उतनी नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्रों में सम्भवतः अन्यत्र कहीं नहीं रही है। स्वाधीनता के कुछ ही समय बाद इस बात के लिए जोरदार राजनीतिक दबाव दिये जाने लगे कि भारत के राज्यों के बीच की सीमाएँ भाषाओं के आधार पर बनायी जायें। सन् 1952 में विशेषत: तेलुगू भाषी लोगों में आन्दोलन बहुत ही तीव्र हो उठा। एक प्रतिष्ठित तेलुगू नेता पोट्टी श्री रामुलु ने उन क्षेत्रों को लेकर जहाँ तेलुगुभाषियों का बहुमत था, एक अलग राज्य बनाने की माँग मनवाने के लिए आमरण अनशन का तरीका अपनाया। अनशन के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गयी और इससे इतने जोर का हंगामा उठ खड़ा हुआ कि नेहरूजी को भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करने के लिए झुकना पड़ा। एक बार तेलुगू भाषाभाषियों की माँग पर सरकार के झुक जाने के बाद देश के विभिन्न भागों में उसी तरह भाषा के आधार पर राज्य बनाने की माँगें बढ़ने लगीं। इन माँगों की जाँच-पड़ताल करने और नये राज्यों की सीमाएँ निर्धारित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया। राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद भी मुम्बई के नये राज्य में भाषा के प्रश्न को लेकरं निरन्तर असन्तोष बना रहा, अतः सन् 1960 में इसे दो राज्यों— गुजरात और महाराष्ट्र में बाँटना पड़ा। आगे चलकर 1966 में पंजाब को भाषा के आधार पर ही हरियाणा और पंजाब में विभाजित करना पड़ा। इस तरह के अलगाव के लिए सिक्खों द्वारा बहुत जोरदार आन्दोलन चलाया गया। मास्टर तारासिंह ने कहा कि "यह प्रान्त केवल भाषा पर आधारित होगा और इसे पंजाबी सूबा नाम दिया जा सकेगा।"

(3) भाषायी राज्यों के विवाद - भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने में राज्यों में राजनीतिक विवाद उग्र हो गये। ऐसी समस्या चण्डीगढ़ में उत्पन्न हो गयी। इस प्रकार की समस्या महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर बेलगांव व अन्य क्षेत्रों के विवाद के रूप में चली। महाराष्ट्र सरकार बेलगांव नगर पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी क्योंकि 1961 की जनगणना के अनुसार यहाँ मराठी भाषी लोगों की संख्या 51.2 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, कर्नाटक सरकार का दावा था कि इस नगर में सभी भाषाओं और जातियों के लोग रहते हैं और जो कुछ बहुमत मराठी भाषाओं का था वह भी अब समाप्त हो गया है। बेलगांव चूँकि सम्पूर्ण बेलगांव तालुके का मुख्य केन्द्र है, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से उसे कर्नाटक में ही रहने दिया जाना चाहिए। असम में बंगाली और असमी भाषा के प्रश्न को लेकर सन् 1972 में उग्र विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ अन्य प्रान्तों में भी लोग भाषा के आधार पर अलग राज्यों के निर्माण का नारा लगाते रहते हैं। इस प्रकार भाषायी आधार पर राज्यों के टुकड़े करने का एक सुनियोजित अभियान देश में चलाया जा रहा है जो निश्चय ही देश की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए घातक है।

(4) भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण भारत की संकुचित भावनाएँ - भाषा के आधार पर भारत में उत्तर और दक्षिण भारत की संकुचित मनोवृत्तियाँ पनपने लगीं। दक्षिण भारत ने हिन्दी का जोरदार विरोध किया। दक्षिण भारत में 'हिन्दी साम्राज्य' के विरुद्ध जोरदार आवाजें उठीं। हिन्दी के उत्साही समर्थकों के लिए यह मुश्किल था कि वे चुपचाप बैठे रहें। इस प्रकार भाषा के आधार पर भारत दो टुकड़ों में विभाजित - सा प्रतीत होने लगा—उत्तर और दक्षिण।

(5) भाषा के आधार पर राजनीति में नये दबाव गुटों का उदय - भारतीय राजनीति में भाषागत दबाव गुटों का उदय हुआ। उदाहरणार्थ, भाषा के आधार पर महाराष्ट्रियनों और गुजरातियों ने अपने संगठन संयुक्त महाराष्ट्र समिति और महागुजरात जनता परिषद् बनाये थे, उन्होंने लगभग पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियों की जगह ले ली। इन संगठनों में शुरू में वामपन्थी लोग थे, लेकिन जल्दी ही इन्हें गैर-राजनीतिक लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया है।

(6) अन्य भाषाओं की मान्यता का प्रश्न - भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में देश की 14 प्रमुख भाषाओं को मान्यता प्रदान की गयी है, जिनका उल्लेख किया जा चुका है। बाद में सिन्धी, कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषा को भी मान्यता दे दी गयी, परन्तु समय-समय पर देश में कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता की आवाज भी लगायी जाती रही है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की माँग लम्बे समय से की जा रही है। सन् 1961 की गणना के अनुसार राजस्थानी बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ 49 लाख थी। इसी तरह ब्रज़, मैथिली, संथाली, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाओं की मान्यता का प्रश्न भी जब-तब उठाया जाता रहा है और इन क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर प्रान्तों के निर्माण की बात भी की जाती रही है यद्यपि भारत सरकार ने इन माँगों को अब तक दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया है।

(7) भाषा के मसले पर राजनीतिक हलचल - भाषा के प्रश्न को लेकर राजनीतिक हलचलें बढ़ने लगीं। सी. डी. देशमुख ने जो 1950 में वित्तमन्त्री थे, इसी सवाल को लेकर केन्द्रीय के विरोध में मन्त्री पद दे दिया। इसी प्रकार एम. सी. छागला ने भी सरकार की भाषा नीति के विरोध में मन्त्री पद से त्याग-पत्र दे दिया।

(8) भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्या - नये भाषायी राज्यों के निर्माण के उपरान्त भी भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्या बनी हुई है, जो शासन से अनेकानेक प्रकार के संरक्षणों की माँग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू का सवाल, कर्नाटक में मराठी भाषा भाषियों का सवाल, पंजाब में बसे मलयालियों और तमिलों में अब असुरक्षा की भावना पैर जमाने लगी है। कन्नडिगाओं का गुस्सा धीरे-धीरे सुलग रहा है और 1982 के हिंसक आन्दोलन में तो जैसे ज्वालामुखी फट ही पड़ा।

(9) सर्वमान्य शिक्षा नीति के निर्माण में कठिनाइयाँ - भाषा सम्बन्धी समस्याओं का ही परिणाम है कि हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के उपरान्त भी किसी ऐसी शिक्षा नीति (Education Policy) का निर्माण नहीं कर सके जिसे हम अपना कह सकें शिक्षा के क्षेत्र में आज भी प्रयोग हो रहे हैं और इससे जीवन के हर क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। सेकेण्ड्री और उच्च शिक्षा के बारे में शिक्षाशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों के बीच निरन्तर नोंक-झोंक चलती रही। कई फार्मूले आते और खण्डित होते रहे और जब कभी ऐसा लगता था कि एक पक्ष की जीत हो गयी तो उसे लागू करने की विधि के सम्बन्ध में मतभेद पैदा हो जाता था। सरकार फूंक-फूंककर कदम रखती हुई 'तीन भाषा फार्मूले' तक पहुँची। इसका मतलब यह था कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में सेकेण्ड्री शिक्षा के किसी स्तर पर क्षेत्रीय भाषा के अलावा कोई अन्य भारतीय भाषा भी पढ़ायी जायेंगी। इस प्रकार दो भाषाएँ आ जायेंगी। तीसरी भाषा अंग्रेजी या अन्य कोई विदेशी भाषा होगी। इस प्रकार सेकेन्ड्री स्तर पूरा होते-होते तीन भाषाएँ आ जायेंगी। इसके अलावा कोई अन्य भारतीय भाषा भी पढ़ायी जायेगी। इस प्रकार दो भाषाएँ हो जायेंगी। शुरू में उत्तर भारत के कुछ भागों में इसका पालन नहीं किया गया—यहाँ तमिल या ऐसी कोई भाषा पढ़ाने के बजाय संस्कृत भाषा को लिया गया, लेकिन जब 1967 से मद्रास में हिन्दी के कट्टर विरोधी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार बन गयी, तो सबसे पहला काम यह किया कि द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी की पढ़ाई रोक दी। मद्रास विधानसभा के प्रस्ताव में प्रावधान था कि मद्रास राज्य के विद्यार्थियों में केवल अंग्रेजी व तमिल भाषाएँ पढ़ायी जायें तथा हिन्दी को पाठ्यक्रम से बिल्कुल निकाल दिया जाये।

(10) भाषायी आधार पर राजनीतिक आन्दोलन - सरकार की भाषा नीति से हिन्दी के समर्थकों एवं विरोधियों दोनों में ही बड़ा रोष फैला। पहले उत्तर राज्यों— उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में अंग्रेजी विरोधी प्रदर्शन व उपद्रव हुये और भीड़ ने, जिसमें अधिकतर छात्र होते थे, अराजकता एवं हिसापूर्ण कृत्य किये। दिसम्बर 1967 में मद्रास राज्य में छात्रों ने हिन्दी विरोधी आन्दोलन आरम्भ किये जो शीघ्र ही आन्ध्र और मैसूर तक जा पहुँचे।

(11) स्थानीयता की संकीर्ण भावना का उदय - भाषागत राजनीति के परिणामस्वरूप "धरती के पुत्रों को ही” (The Son of the Soils) अर्थात् केवल उन्हीं लोगों को जो प्रादेशिक भाषा बोलते हैं, सरकारी व गैर-सरकारी पदों पर नियुक्त कर देना चाहिए, धारणा का प्रचलन हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना ने केरल एवं कर्नाटकवासियों को इसलिए तंग किया और उनके साथ मारपीट की थी कि केरलवासियों की भाषा मलयालम तथा कर्नाटक वालों की भाषा कन्नड़ थी।

निष्कर्ष - भाषाविषयक तनावों ने भारत की राष्ट्रीय एकता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। आज एक भाषाभाषी व्यक्ति अपने आपको अन्य भाषाभाषियों से भिन्न एक स्वतन्त्र समुदाय मानने लगे हैं तथा अपने लिए एक अलग राज्य अथवा अलग प्रशासनिक इकाई की माँग करने लगे हैं। अनेक अवसरों पर राजनीतिक दलों ने भाषायी समस्या से राजनीतिक लाभ उठाने के प्रयत्न किये हैं और वर्तमान समय में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति जारी है। प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक दल और उनके नेताओं द्वारा दक्षिण के लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि जब तक वे न चाहें, तब तक समस्त भारत में हिन्दी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया जायेगा। अल्पसंख्यक वर्ग के मत प्राप्त करने के लिए. किन्हीं राज्यों में उर्दू को दूसरी भाषा और किन्हीं राज्यों में तीसरी भाषा के रूप में अपनाने की बात कही जाती है। वर्तमान शासक दल इस प्रकार के आश्वासन देने में किसी अन्य दल से पीछे नहीं है। ये आश्वासन तात्कालिक राजनीतिक लाभ भले ही प्रदान करते हों, इन्होंने भाषा समस्या को सुलझाने के बजाय उसमें जटिलता उत्पन्न करने का ही कार्य किया है। 'हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया जाना है' इस पर दो मत नहीं हो सकते और न ही होने चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि विविध राजनीतिक दलों, भाषाओं और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का व्यापक आधार पर एक गोलमेज सम्मेलन बुलाकर शान्त वातावरण में भाषा समस्या पर आवश्यक गम्भीरता के साथ विचार कर इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जाये। भारत राष्ट्र की एकता, अखण्डता और शिक्षा व्यवस्था के हितों में भाषा के प्रश्न को दलीय राजनीति से अलग रखना होगा।

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